अपुणी सरकार” ई-गवर्नेंस / एकीकृत पोर्टल में 671 सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत ऑनलाइन श्रृंखला
देहरादून– सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) द्वारा विकसित एवं संचालित पोर्टल “अपुणी सरकार” पोर्टल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह पोर्टल आम जन को एकीकृत रूप से समस्त सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। गिरीश चंद्र गुणवंत, अपर निदेशक ने बताया कि “अपुणी सरकार” पोर्टल द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक 99% प्रोसेसिंग दर के साथ 50 लाख से अधिक आवेदनों के निस्तारण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गयी है. अपुणी सरकार” उत्तराखंड में एक ई-गवर्नेंस / एकीकृत पोर्टल है जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर सरकारी सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना है। इस पोर्टल के निर्माण में मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग द्वारा निरंतर रूप से दिशा निर्देश एवं मार्ग दर्शन प्रदान किया गया। इसे आम जनता को घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु विकसित किया गया है ।
नितिका खंडेलवाल , निदेशक ,ITDA ने बताया कि पोर्टल का शुभारम्भ मुख्यमंत्री ने 17 नवम्बर , 2021 को किया था । इस छोटी सी अवधि में ही बेहतर प्रबंधन एवं उच्च कोटि की पारदर्शिता के कारण आम जान के इस पर विश्वास से आज पोर्टल ने इस मुकाम को हासिल किया है।
यहाँ एकीकृत पोर्टल का अर्थ एक ऐसी वेबसाइट / वेब एप्लीकेशन से है जहाँ सभी सरकारी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हों । वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक 671 सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से बार बार जाने की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
इस पहल से प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हुई हैं, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। नागरिक विभिन्न प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों और परमिटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अपने आवेदनों की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल के माध्यम से दी जा रही कुल 671 सेवाओं की संख्या को बढ़ा कर लगभग 900 किया जाना प्रस्तावित है।
पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाए रखने के लिए सेवा का अधिकार आयोग द्वारा पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाती है। यह निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि सेवाएं त्वरित रूप से समय प्राप्त हों और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखे ।
प्रोजेक्ट की पेपरलेस प्रणाली पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती है । सभी प्रलेखन डिजिटल है, जिससे त्रुटियों के अवसर को कम किया जा सकता है और जानकारी को सुलभता से पहुंचाया जा सकता है। कैशलेस लेन-देन के प्रति प्रतिबद्धता ने नागरिकों को भौतिक मुद्रा लेकर चलने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है इससे सिर्फ सुविधा ही नहें हुई है वरन भ्रष्टाचार का जोखिम भी काफी कम हुआ है।
“अपुणी सरकार” पोर्टल का उपयोग सुशासन के प्रति उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता इसकी विभिन्न पहलों और सुधारों में परिलक्षित होती है । इन प्रयासों से सेवा वितरण में सुधार हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिक जुड़ाव बढ़ा है, जिससे राज्य और इसके निवासियों के समग्र विकास और कल्याण में योगदान मिला है। उक्त पोर्टल के प्रयोग हेतु यूआरएल https://eservices.uk.gov.in/ है।
