मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मिले साढ़े 13 हजार करोड़

भोपाल: मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य के हिस्से में साढ़े 13 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल बजट 2023-24 में मध्यप्रदेश को राशि के आवंटन पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के औसत आवंटन 632 करोड़ रुपए से बढक़र वर्ष 2023-24 का आवंटन 13607 करोड़ रुपए, जो 21.5 गुना अधिक है। इस बजट आवंटन से मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं एवं अधो-संरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 86 हजार 336 करोड़ रुपए की लागत के 40 रेल प्रोजेक्ट में 6,759 किलोमीटर के कार्य चल रहे हैं।

राज्य में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में मध्यप्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व-स्तरीय स्तर के बनाए जाने वाले है। वहीं भोपाल, सिंगरौली, खजुराहो, बीना, जबलपुर, सतना और उज्जैन रेलवे स्टेशन का टेक्नो इकानॉमिक्स फिजिबिल्टि अध्ययन शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2014 से 971 रेल फ्लाई ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया गया। वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट के स्टॉल 47 रेलवे स्टेशन पर खोलने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि 100 करोड़ की लागत से भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का विकास किया जा चुका है। साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिये 535 करोड़ रुपए का टेण्डर पारित हो चुका है। इंदौर के लिये 340 करोड़ और खण्डवा रेलवे स्टेशन के लिये 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का टेण्डर प्रक्रियाधीन है।