CM धामी का मास्टरस्ट्रोक: कैबिनेट के 15 ऐतिहासिक फैसले, टावर मुआवजा दोगुना; युवा कोचिंग से लेकर रिजॉर्ट निर्माण तक में बड़े सुधार

• राज्य कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक: विकास की नई राह

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक बड़ी और दूरगामी सोच वाली बैठक में बुनियादी ढांचा (Infrastructure), शिक्षा (Education), कृषि (Agriculture) और सुशासन (Governance) के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों में आम आदमी को राहत देने और विकास को गति देने का स्पष्ट संकल्प दिखाई देता है।

👨‍👩‍👧‍👦 आम आदमी के हक में बड़े फैसले

मुख्यमंत्री धामी ने सीधे जनता को लाभ पहुँचाने वाले दो सबसे बड़े फैसलों पर मोहर लगाई:

⚡️ पारेषण लाइनों का मुआवजा दोगुना: विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले भू-स्वामियों को न्याय देते हुए, अब टावर के नीचे की भूमि पर सर्किल रेट का दोगुना (Double) मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण, अर्द्ध-नगरीय और नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 30%, 45% और 60% की दर से लाइन मार्ग अधिकार (RoW) का मुआवजा भी बढ़ाया गया है। यह निर्णय संवेदनशीलता और न्याय पर आधारित है।

⚖️ ‘जन विश्वास अध्यादेश 2025’ लागू: छोटे-मोटे सरकारी अपराधों (Minor Offences) में अब कारावास (Imprisonment) की जगह मौद्रिक दंड (Monetary Penalty) का प्रावधान किया गया है। यह फैसला अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करेगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाएगा। यह अध्यादेश दंड को हर तीन वर्ष में 10% स्वतः बढ़ाने का प्रावधान भी करता है।

🏗️ अर्थव्यवस्था और शहरी विकास को पंख

राज्य के आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए महत्वपूर्ण नियामक सुधार किए गए:

रिजॉर्ट निर्माण में बड़ी ढील: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने कृषि भूमि पर अब भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) किए बिना भी रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दे दी है। यह फैसला प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलेगा।

व्यवस्थित शहरीकरण: टाउन प्लानिंग एवं लैंड पूलिंग की नई नियमावली लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित और आधुनिक शहरी विकास को सुनिश्चित करना है।

‘ग्रीन बिल्डिंग’ को प्रोत्साहन: पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR (Floor Area Ratio) की सुविधा दी गई है, साथ ही मार्ग चौड़ाई और होटल मानकों में भी संशोधन किया गया है।

GST और करों में छूट: देहरादून की महत्वकांक्षी रिस्पना व बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को गति देने के लिए जीएसटी और रॉयल्टी पर छूट दी गई। स्क्रैप वाहनों के बदले नए वाहन के पंजीकरण पर 50% मोटरयान कर में छूट का निर्णय भी लिया गया है।

🎓 युवाओं के भविष्य और शिक्षा पर फोकस

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की:

🏆 मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: इस फ्लैगशिप योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, PCS आदि) की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा, कक्षा 11-12 के छात्रों को CLAT, NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मुफ्त कराई जाएगी। यह कदम राज्य के युवाओं के समान अवसर प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा में स्वायत्तता: तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर से ही होगी, जिससे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी।

✈️ अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कृषि निर्णय

एयरपोर्ट हस्तांतरण: नैनी-सैनी एयरपोर्ट को स्थायी रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपने की स्वीकृति।

नाम परिवर्तन: सुगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर ‘Institute of Perfumery and Aromatic Research (IPAR)’ किया गया, जो इसकी वैश्विक पहचान को बढ़ाएगा।

साइलेज अनुदान में बदलाव: साइलेज पर अनुदान 75% से घटाकर 60% किया गया, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकें, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है।

ये सभी निर्णय मुख्यमंत्री धामी के उस परिवर्तन संकल्प को दर्शाते हैं, जिसमें विकास और सुशासन को मानवीय संवेदना के साथ जोड़कर राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है।