Friday, December 27, 2024
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उत्तराखंड में नए साल से बंद कर दिया जाएगा कोविड टीकाकरण, 31 दिसंबर तक ही चलाया जाएगा निशुल्क टीकाकरण अभियान

देहरादून: उत्तराखंड में नए साल से कोविड टीकाकरण बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भी कोविशील्ड और कोवॉक्सिन भेजनी बंद कर दी है। राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन से ही 31 दिसंबर तक निशुल्क टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा।

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। शुरुआत में हेल्थ वर्करों और फ्रंटललाइन वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु वर्ग के आधार पर टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया। सरकार की ओर से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पात्र लोगों को निशुल्क वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रदेश में अब तक 102 प्रतिशत लोगों को पहली और 95 प्रतिशत को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 25 प्रतिशत ने संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती डोज लगवाई है।

वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा सामान्य हो गया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। जिससे केंद्र सरकार ने भी राज्यों को वैक्सीन की डोज देनी बंद कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल से 50 हजार वैक्सीन ली है। जिससे 31 दिसंबर तक प्रदेश में टीकाकरण चलाया जाएगा। नए साल से टीकाकरण अभियान को बंद किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास दो-तीन हजार वैक्सीन डोज बची हुई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण सामान्य हो गया है। अब प्रतिदिन एक या दो मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में कुल 29 सक्रिय मामले हैं। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 0.17 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का ब्योरा

आयु वर्ग             पहली डोज      दूसरी डोज
12 से 14           402309        315984
15 से 18           532563        465945
18 वर्ष से ऊपर    7870246      7629394
हेल्थ वर्कर           120365        188540
फ्रंटललाइन वर्कर   188540        189226
एहतियाती डोज     2197784

वर्तमान में कोविड टीकाकरण चल रहा है। लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत लोगों को टीकाकरण हो चुका है। संक्रमण का प्रभाव कम होने से लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। 31 दिसंबर तक कोविड वैक्सीनेशन चलेगा। इसके बाद वैक्सीनेशन बंद करने का फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा।

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