#MissionEconomy: ‘उत्तराखंड का दशक’ बनाने को CM धामी का मास्टरप्लान; कर चोरी रोकने को AI का ‘कवच’ और बाहर के वाहनों पर लगेगा ‘ग्रीन सेस’
राजस्व समीक्षा में मुख्यमंत्री के कड़े तेवर— “लक्ष्य प्राप्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं।” ₹24,015 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का 62% हासिल; पूंजीगत व्यय में 34% की ऐतिहासिक वृद्धि से बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई रफ्तार।
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुट गए हैं। बुधवार को सचिवालय में आयोजित वित्तीय वर्ष 2025-26 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए अधिकारियों को कई कड़े और नवाचारी निर्देश दिए।
कर चोरी पर AI का प्रहार और डिजिटल पारिदर्शिता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास के लिए राजस्व में बढ़ोतरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने पारंपरिक तरीकों से हटकर आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया:
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AI आधारित निगरानी: कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा।
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डिजिटल रजिस्ट्री: निबंधन और पंजीकरण से जुड़े सभी कार्यों का पूर्ण डिजिटाइजेशन होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान सही मूल्य दर्ज हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को स्वयं स्थलीय निरीक्षण करना होगा।
ग्रीन सेस पर ‘नाराजगी’ और पर्यावरण अनुकूल आय
बैठक में मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ‘ग्रीन सेस’ (Green Cess) लगाने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि इस दिशा में तत्काल कार्यवाही की जाए। साथ ही, उन्होंने तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटियों की खेती के जरिए राजस्व बढ़ाने की ठोस योजना बनाने को कहा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आय दोनों सुनिश्चित हो सकें।
आर्थिक आंकड़े: उपलब्धियां और चुनौतियां
मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय प्रगति पर संतोष जताते हुए महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए:
| मुख्य बिंदु | विवरण / आंकड़े |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य | ₹24,015 करोड़ (कर राजस्व) |
| अब तक की उपलब्धि | 62% से अधिक लक्ष्य पूरा |
| पूंजीगत व्यय (Capex) में वृद्धि | 34% (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए) |
| केंद्रीय प्रोत्साहन राशि | ₹200 करोड़ (खनन सुधारों के लिए) |
| विशेष उपलब्धि | विशेष श्रेणी राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान |
“जवाबदेह प्रशासन और कड़ा वित्तीय अनुशासन”
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को याद दिलाया कि उत्तराखंड अब बड़े निवेश और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 34 प्रतिशत पूंजीगत निवेश वृद्धि राज्य में स्थायी ढांचे का निर्माण करेगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ काम करने और भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित सभी वरिष्ठ सचिवों और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
