घटने की जगह बढ़ गयी है दुनिया की कोयला-आधारित स्‍टील निर्माण क्षमता

निशांत सक्सेना

ग्‍लोबल एनर्जी मॉनिटर (Global Energy Monitor) की ताजा रिपोर्ट यह कहती है कि दुनिया में स्‍टील उत्‍पादन के लिये ‘ब्‍लास्‍ट फर्नेस- बेसिक ऑक्‍सीजन फर्नेस’ पद्धति का इस्‍तेमाल करने वाली कोयला आधारित उत्‍पादन क्षमता वर्ष 2021 के 350 एमटीपीए के मुकाबले 2022 में बढ़कर 380 एमटीपीए हो गयी है। यह ऐसे वक्‍त हुआ है जब लंबी अवधि के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्‍यों को हासिल करने के लिये दुनिया की कुल उत्‍पादन क्षमता में कोयले की हिस्‍सेदारी में नाटकीय रूप से गिरावट आनी चाहिये।

ग्‍लोबल स्‍टील प्‍लांट ट्रैकर के डेटा के वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कोयला आधारित स्‍टील उत्‍पादन क्षमता में वृद्धि का लगभग पूरा काम (99 प्रतिशत) एशिया में ही हो रहा है और चीन तथा भारत की इन परियोजनाओं में कुल हिस्‍सेदारी 79 प्रतिशत है।

ध्यान रहे, एशिया कोयला आधारित इस्पात उत्पादन का केंद्र है, जहां 83% चालू ब्लास्ट फर्नेस, 98% निर्माणाधीन और 94% आगामी सक्रिय होने वाली भट्टियां हैं। इसको देखते हुए यह जरूरी है कि जलवायु आपदा से बचने के लिए पूरे एशिया में निवेश संबंधी फैसले तेजी से बदले जाएं। नई तकनीक, ग्रीन स्टील की मांग और कार्बन की कीमतों के साथ वैश्विक स्तर पर बाजार बदल रहा है। एशियाई उत्पादकों के सामने एक विकल्प है, चाहे वे दशकों से अधिक कोयले में निवेश करें, या भविष्य के इस्पात क्षेत्र में निवेश करें।

इतिहास में ऐसा पहली बार है जब भारत कोयला आधारित स्‍टील उत्‍पादन क्षमता के विस्‍तार के मामले में चीन को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत में कोयला आधारित ‘ब्‍लास्‍ट फर्नेस-बेसिक ऑक्‍सीजन फर्नेस’ क्षमता का 40 प्रतिशत हिस्‍सा विकास के दौर से गुजर रहा है, जबकि चीन में यही 39 फीसद है। हालांकि हाल के वर्षों में कोयला आधारित इस्पात निर्माण का कुछ भाग उत्पादन के स्वच्छ स्‍वरूपों को दे दिया गया है मगर यह बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के वर्ष 2050 के नेटजीरो परिदृश्‍य के मुताबिक ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ क्षमता की कुल हिस्‍सेदारी वर्ष 2050 तक 53 प्रतिशत हो जानी चाहिये। इसका मतलब है कि 347 मैट्रिक टन कोयला आधारित क्षमता को या तो छोड़ने अथवा रद्द करने की जरूरत होगी और ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ की 610 मैट्रिक टन क्षमता को मौजूदा क्षमता में जोड़ने की आवश्‍यकता होगी।

ग्‍लोबल एनर्जी मॉनिटर में भारी उद्योग इकाई की कार्यक्रम निदेशक केटलिन स्‍वालेक ने कहा, ‘‘स्‍टील उत्‍पादकों और उपभोक्‍ताओं को डीकार्बनाइजेशन की योजनाओं के प्रति अपनी महत्‍वाकांक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि‍ स्‍टील उत्‍पादन में कोयले के इस्‍तेमाल में कमी लायी जा रही है लेकिन यह काम बहुत धीमी रफ्तार से हो रहा है। कोयला आधारित उत्‍पादन क्षमता में वृद्धि कर रहे विकासकर्ता भविष्‍य में इसकी कीमत अरबों में चुकाने का खतरा मोल ले रहे हैं।”

E3G के वरिष्ठ नीति सलाहकार कटिंका वागसेथर के अनुसार, ‘वैश्विक इस्पात उत्पादन क्षमता को धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्वच्छ उत्पादन मार्गों की ओर बढ़ते देखना उत्साहजनक है। लेकिन जीईएम की रिपोर्ट यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि कोयले से अपेक्षित बदलाव देखने से हम अभी भी कितने दूर हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रियाई स्टील निर्माता वोएस्टालपाइन की हालिया रीलाइनिंग घोषणा से पता चलता है कि यद्यपि यूरोप स्वच्छ स्टील उत्पादन के लिए पाइपलाइन के मामले में अग्रणी है, फिर भी यूरोपीय स्टील निर्माता अभी भी स्वच्छ स्टील में बदलाव के अवसर की महत्वपूर्ण खिड़कियां खो रहे हैं और इसके बजाय उच्च-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को लॉक कर रहे हैं।’

डीकार्बोनाइजिंग इस्पात क्षेत्र का क्या महत्व है?

• त्वरित परिवर्तन में, केवल कोकिंग कोयले पर कम खर्च से 2050 तक लगभग 500 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत होगी।
• एक हरित इस्पात उद्योग भारत को वैश्विक हरित इस्पात विनिर्माण केंद्र बनने में सक्षम बना सकता है ।
• इस्पात निर्माण के डीकार्बोनाइजेशन से कारों, बुनियादी ढांचे और इमारतों जैसे संबद्ध उद्योगों का भी डीकार्बोनाइजेशन होगा।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरते नियामक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य से इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करना भी महत्वपूर्ण है ; यूरोपीय संघ के आगामी कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के कारण , इस्पात क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के किसी भी अतिरिक्त प्रयास के बिना यूरोपीय संघ को भारतीय इस्पात निर्यात में 58% तक की गिरावट आ सकती है।

भारत के इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की क्या पहल हैं?

• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है ।
• इस्पात मंत्रालय ग्रीन स्टील (जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना स्टील का निर्माण) को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योग में CO2 को कम करना चाहता है।
• यह कोयला आधारित संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-सघन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण, या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।
• स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019 स्टील निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
• स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय के बैनर तले औद्योगिक गहन डीकार्बोनाइजेशन पहल का सह-नेतृत्व करने के लिए भारत भी यूके में शामिल हो गया । इससे स्टील सहित कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्रियों की वैश्विक मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ।
• जनवरी 2010 में एमएनआरई द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।
• हाल ही में सरकार ने कल्याणी समूह का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ‘कल्याणी फेर्रेस्टा’ लॉन्च किया।

इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

पारंपरिक तरीकों की जगह ले रहे हाइड्रोजन में चुनौतियाँ:

• दो बुनियादी इस्पात उत्पादन मार्ग हैं: – ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) मार्ग, जहां कोक प्राथमिक ईंधन है , और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) मार्ग , जहां ईंधन कोयला या प्राकृतिक गैस हो सकता है।
• भारत वर्तमान में बीएफ और कोयला आधारित डीआरआई मार्गों के माध्यम से लगभग 90% कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है। जबकि हाइड्रोजन में डीआरआई प्रक्रिया में कोयले या गैस को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है, बीएफ मार्ग में कोक को प्रतिस्थापित करने में इसकी सीमित भूमिका देखी जाती है।
• हाइड्रोजन-आधारित स्टील-निर्माण $1/किग्रा से ऊपर हाइड्रोजन की कीमतों के लिए अप्रतिस्पर्धी बना हुआ है, खासकर उत्सर्जन के लिए कार्बन लागत के अभाव में।

नेट-ज़ीरो प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने में चुनौतियाँ:

लागत: वैश्विक अनुमान बताते हैं कि अपस्ट्रीम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के साथ डीआरआई स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए निवेश 3.2 लाख रुपये प्रति टन तक पहुंच सकता है।

• इसके अतिरिक्त, हरित हाइड्रोजन की कीमत 300-400 रुपये/किग्रा, ग्रे हाइड्रोजन की लागत 160-220 रुपये/किग्रा से अधिक है।
• इसी तरह, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) संयंत्रों की भी उच्च पूंजी लागत होती है।
• सहायक इन्फ्रा: हाइड्रोजन के भंडारण, उत्पादन और परिवहन के लिए अपर्याप्त समर्थन नेटवर्क है ।
• सीसीएस के लिए, संभावित भूवैज्ञानिक भंडारण स्थलों की उपलब्धता और उनकी क्षमताओं पर डेटा की कमी है।
• सीमित उपयोग के मामले भी सीसीएस प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में एक चुनौती पेश करते हैं।

इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

CO2 मूल्य निर्धारण और हाइड्रोजन का तीव्र विकास का परिचय :

• अगले कुछ वर्षों में CO2 मूल्य निर्धारण की शुरूआत और अंशांकन कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और हाइड्रोजन-आधारित स्टील-निर्माण को अपनाने में तेजी लाएगा।
• यह इस्पात मूल्य श्रृंखला में अन्य हरित प्रौद्योगिकियों जैसे हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय-आधारित बिजली में निवेश को भी गति देगा।
• 50 डॉलर प्रति टन उत्सर्जन की कार्बन कीमत 2030 तक हरित स्टील को 2 डॉलर प्रति किलोग्राम की हाइड्रोजन कीमत पर भी प्रतिस्पर्धी बना सकती है , और कोयला-आधारित से हाइड्रोजन-आधारित स्टील-निर्माण में बदलाव को उत्प्रेरित कर सकती है।

सामग्री दक्षता के लिए नीतियाँ:

• स्क्रैप-आधारित स्टील-निर्माण में सभी मौजूदा वाणिज्यिक स्टील-निर्माण प्रौद्योगिकियों की तुलना में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है , लेकिन यह किफायती होने और पैमाने हासिल करने के लिए गुणवत्ता वाले स्क्रैप की कीमत और उपलब्धता पर निर्भर है।
• भारत स्क्रैप आयात पर निर्भर है , जो भविष्य में एक चुनौती बन जाएगा क्योंकि स्टील बनाने के लिए विश्व स्तर पर गुणवत्ता वाले स्क्रैप की मांग बढ़ रही है।
• घरेलू स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण को बढ़ाने के लिए , निराकरण, संग्रह और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए स्क्रैप संग्रह और रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी।

अंतिम उपयोग में हरित इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करें:

• सरकार हरित इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है , यह सार्वजनिक और निजी निर्माण और ऑटोमोटिव उपयोग में सन्निहित कार्बन के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी।
• यह घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिए घरेलू हरित इस्पात बाजार के निर्माण में सहायता करेगा, जो शुरू में निर्यात बाजारों का लाभ उठा सकते हैं जहां हरित इस्पात का प्रीमियम होता है।
• सीबीएएम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम , हरित इस्पात में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) में निवेश:

• CCUS वर्तमान में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महंगा लेकिन महत्वपूर्ण साधन है।
• इसे इस्पात उद्योग के लिए एक व्यवहार्य डीकार्बोनाइजेशन समाधान बनाने के लिए, ओडिशा और झारखंड जैसे इस्पात उत्पादक केंद्रों में हब बनाने के अलावा , कैप्चर लागत को कम करने के लिए अधिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है।

अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस्पात उद्योग को डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और कोयला मुक्त उत्पादन विधियों का रुख करने में तेजी लानी चाहिए। साथ ही, सरकारों, इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं को समान रूप से एक टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य बनाने के अवसर का लाभ भी उठाना चाहिए।