Friday, December 27, 2024
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काम की खबर, जानिए आम बजट 2023 में मोदी सरकार ने क्या किया सस्ता और क्या महंगा..?

नई दिल्‍ली: आम बजट में आम लोगों की निगाहें आमतौर पर इस बात पर रहती हैं कि कौन-सी चीज सख्‍ती हुई और कौन-सी महंगी। सरकार हर साल कुछ चीजों पर कर और आयात शुल्‍क घटती-बढ़ाती है। इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। इस बार भी कई चीजें सस्‍ती और महंगी हुई हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट में समाह के प्रत्‍येक वर्ग का ध्‍यान रखने की कोशिश की है।

जानिए क्या हुआ सस्‍ता
  • कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत
  • इलेक्ट्रिक कार भी होंगी सस्ती, लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
  • टीवी सस्ता होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी, इलेक्ट्रिकल सामान भी सस्ता होगा, टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है।
  • मोबाइल के पार्ट्स के दाम भी कम होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम की गई है।
  • लैब-निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट।
  • रबर में भी ड्यूटी कम की गई है।
  • खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।


ये हुआ महंगा
  • चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि चांदी कुछ महंगी होगी। यानि सोना चांदी और हीरा महंगा होगा।
  • सिगरेट महंगी होगी।

बता दें कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंजूरी ली । इसके बाद सीधे संसद पहुंची। जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। करीब 10 बजकर 35 मिनट पर कैबनेट ने बजट को मंजूरी दी।


किसानों के लिए बड़े ऐलान
  • एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच होगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
  • 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।

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