अल्मोड़ा के द्वाराहाट को बड़ी सौगात: केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मिली हरी झंडी, इसी सत्र से शुरू होंगी कक्षाएं

क्षेत्र के युवाओं को मिलेगी विश्वस्तरीय शिक्षा; केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया आदेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार

अल्मोड़ा/देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में इसी शैक्षिक सत्र से केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) की स्थापना होने जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद से ही स्थानीय जनता और छात्रों में भारी उत्साह का माहौल है।

शैक्षिक सत्र 2026-27 से गूंजेगी घंटी: भूमि और भवन फाइनल

जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया गया है।

• अस्थाई भवन तैयार: जब तक विद्यालय का स्थाई परिसर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था भी कर ली गई है।

• सत्र की शुरुआत: द्वाराहाट के इस नए केंद्रीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 से ही पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे स्थानीय बच्चों को प्रवेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार: “युवाओं को मिलेंगे बेहतर अवसर”

द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय विद्यालय संगठन का विशेष आभार व्यक्त किया है।

“द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना इस पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाई देगा। इससे न केवल पढ़ाई का एक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार होगा, बल्कि हमारे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को भी देश के बेहतरीन शैक्षणिक संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री (उत्तराखंड)

न्यूज़ पोर्टल विश्लेषण: क्यों मील का पत्थर है यह फैसला?

अल्मोड़ा का द्वाराहाट क्षेत्र हमेशा से कुमाऊं की शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होने से मध्यवर्गीय और नौकरीपेशा परिवारों के बच्चों को बेहद किफायती और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल की उपलब्धता से क्षेत्र में पलायन (Migration) को रोकने में भी मदद मिलेगी।

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