सीएम धामी का कड़ा रुख: भू-कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं, सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण, अवैध कब्जे वाली संपत्तियां होंगी जब्त

अवैध राशन कार्ड धारकों और संदिग्धों पर चलेगा हंटर; बिजली-पानी संकट पर अफसरों को अल्टीमेटम, कैंची धाम बाईपास अगले महीने तक होगा तैयार

देहरादून/खटीमा। उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन-सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सोमवार को खटीमा स्थित अपने निजी आवास से राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) के साथ एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में भू-कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी संपत्तियों को तुरंत राज्य सरकार के अधीन (जब्त) किया जाएगा।

1. जमीन माफियाओं पर प्रहार: भू-कानून और शत्रु संपत्तियों की जांच

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सरकारी जमीनों, ग्राम सभाओं और शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) पर हुए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं:

• जमीन होगी जब्त: भू-कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की त्वरित सुनवाई होगी और दोष सिद्ध होने पर उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।

• वक्फ संपत्तियों की निगरानी: ‘उम्मीद पोर्टल’ (Umeed Portal) पर दर्ज वक्फ संपत्तियों के ब्योरे की नियमित जांच और समीक्षा की जाएगी।

2. सुरक्षा व्यवस्था: बाहरी राज्यों के शस्त्र लाइसेंस और संदिग्धों की स्क्रूटनी

उत्तराखंड की शांत वादियों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए सीएम ने नए निर्देश जारी किए हैं:

• शस्त्र लाइसेंस की जांच: अन्य राज्यों से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की सघन जांच होगी।

• अवैध राशन कार्ड और जनसेवा केंद्र: गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव (Verification Drive) में तेजी लाई जाएगी।

“देवभूमि की अस्मिता और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। भू-कानून का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। हमारा लक्ष्य पारदर्शी और सुरक्षित उत्तराखंड बनाना है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री (उत्तराखंड)

3. बिजली-पानी संकट और मानसून की एडवांस तैयारी

बढ़ती गर्मी और आगामी मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए:

4. चारधाम-मानसखंड यात्रा और किसानों के लिए ‘परिणाम आधारित’ संस्कृति

• कैंची धाम बाईपास: बाबा नीब करौरी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य को आगामी माह (अगले महीने) तक हर हाल में पूरा करने की डेडलाइन दी है।

• चारधाम यात्रा: यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक प्लान और पानी की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग होगी। साथ ही श्रद्धालुओं से सीधे फीडबैक लेकर व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी।

• कागजों में नहीं, जमीन पर दिखेगा विकास: कृषि और उद्यान विभाग की बड़ी योजनाएं— जैसे पॉलीहाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारने को कहा गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

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