#NewYear2026: “विकास का दर्पण, संकल्पों की गूँज”—मुख्यमंत्री धामी ने किया राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन; हर पन्ने पर दिखेगी ‘सशक्त उत्तराखंड’ की तस्वीर

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित नववर्ष 2026 का कैलेंडर राज्य की ऐतिहासिक योजनाओं और उपलब्धियों को समर्पित। मुख्यमंत्री बोले— “यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं, जन-जन तक सुशासन पहुँचाने का सशक्त माध्यम है।”

देहरादून (12 जनवरी 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘नववर्ष 2026’ के आधिकारिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल कैलेंडर के स्वरूप की सराहना की, बल्कि इसे सरकार और जनता के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक प्रभावी ‘सेतु’ बताया।

कैलेंडर की खूबियां: एक नज़र में उत्तराखंड की प्रगति

मुख्यमंत्री ने कैलेंडर की उत्कृष्ट मुद्रण गुणवत्ता और इसकी विषयवस्तु पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के कैलेंडर में राज्य सरकार की उन ऐतिहासिक और दूरदर्शी नीतियों को पिरोया गया है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है।

• उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण: कैलेंडर में राज्य की प्रमुख विकास योजनाओं और जनहितकारी निर्णयों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

• प्रेरणादायी संदेश: यह केवल तिथियां देखने का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रदेशवासियों को राज्य की प्रगति से जोड़ने और प्रेरित करने वाला एक दस्तावेज है।

• अंतिम व्यक्ति तक सूचना: मुख्यमंत्री का विशेष जोर इस बात पर रहा कि सूचना विभाग के ये प्रकाशन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं।

सूचना विभाग की भूमिका: तकनीक और नवाचार का संगम

मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की टीम को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए बधाई देते हुए भविष्य के लिए एक विजन भी साझा किया।

“सूचना विभाग सरकार की आवाज़ है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी विभाग नवीन तकनीकों और रचनात्मक नवाचारों के माध्यम से जनहितकारी सूचनाओं का व्यापक प्रसार जारी रखेगा।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

महत्वपूर्ण उपस्थिति

विमोचन के इस गरिमामयी अवसर पर राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और सलाहकार मौजूद रहे, जो इस प्रकाशन की टीम का हिस्सा रहे हैं:

निष्कर्ष: सुशासन की ओर एक बढ़ता कदम

इस आधिकारिक कैलेंडर का वितरण अब पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और जनसामान्य के बीच किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री धामी के उस ‘विकल्प रहित संकल्प’ को दोहराता है, जिसमें उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।