धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’, गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं

उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 लागू, 1320 MW बिजली खरीद, NCDC हरिद्वार और रिस्पना किनारे के परिवारों को आवास की मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, सुशासन, रोजगार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सैनिक कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए उपनल कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य-समान वेतन’ व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

इसके साथ ही राज्य के वीर जवानों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने तथा प्रदेश में ‘उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026’ प्रख्यापित करने को हरी झंडी दे दी गई है।

उपनल कर्मियों को 3 चरणों में मिलेगा ‘समान कार्य-समान वेतन’ का लाभ

उपनल (UPNL) कर्मचारियों के हक में फैसला लेते हुए कैबिनेट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को तीन चरणों में लागू करने का रोडमैप तैयार किया है:

• प्रथम चरण: 1 जनवरी 2016 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों पर कार्रवाई गतिमान है।

• द्वितीय चरण: 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कार्मिकों को शामिल किया जाएगा।

• तृतीय चरण: 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कार्मिकों के लिए प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।

विशेष राहत: सेवा में कृत्रिम ब्रेक (Artificial Break) के कारण प्रभावित कर्मियों को भी राहत दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त (अधिसंख्य) पद सृजित किए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख व बड़े निर्णय

1. उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026

‘सहकार से समृद्धि’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए नई नीति लागू की गई है। इसके तहत 7 रणनीतिक मिशनों के माध्यम से संस्थाओं को तकनीक-सक्षम बनाने, महिला व युवा सशक्तिकरण और पलायन रोकने पर बल दिया जाएगा।

2. 1320 मेगावाट बिजली खरीद और ऊर्जा सुरक्षा

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड (न्यूनतम बोलीदाता) से 25 वर्षों के लिए ₹5.746 प्रति यूनिट की दर से 1320 MW कोयला आधारित बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

3. स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में बड़ा कदम

• NCDC हरिद्वार: हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 1 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर मात्र ₹1 की दर से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को दी जाएगी।

• उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन: दवाओं, उपकरणों और रसायनों की पारदर्शी और त्वरित खरीद के लिए नए कॉरपोरेशन के गठन पर सहमति बनी।

4. रिस्पना किनारे मलिन बस्ती के चयनित परिवारों का पुनर्वास

देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित पात्र परिवारों को काठबंगला में निर्मित 116 आवास आवंटित किए जाएंगे।

5. शहीदों का सम्मान और अग्निवीर प्रकोष्ठ

उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सेवामुक्त अग्निवीरों के सहयोग के लिए समर्पित अग्निवीर सेल के गठन और 6 संविदा पदों को स्वीकृति दी गई।

अन्य नीतिगत और प्रशासनिक फैसले

• वेतन मैट्रिक्स में बदलाव: केंद्र सरकार की वेतन संरचना के अनुरूप लेवल-15 और 16 के स्थान पर क्रमशः लेवल-14 और 15 लागू करने का फैसला।

• यूयूएसडीए (UUSDA) में 94 पद: शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के संचालन के लिए 94 अस्थायी पद स्वीकृत।

• ग्रीन सेस एवं टैक्स में बदलाव: सीएनजी एवं हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति।

• कैंसर केयर केंद्र को स्टाम्प छूट: ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा स्थापित होने वाले कैंसर हॉस्पिस केयर सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में ₹8.87 लाख की छूट दी गई।