देहरादून जन समाधान दिवस: 150 से अधिक शिकायतों पर डीएम डॉ. आशीष चौहान का कड़ा रुख, फर्जीवाड़े की जांच और अवैध फैक्ट्री सील करने के आदेश

“शिकायतों का औपचारिक नहीं, वास्तविक समाधान हो”: जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश; आपदा कार्यों में गड़बड़ी और अतिक्रमण पर 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ‘जन समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाया। जिलेभर से पहुंचे नागरिकों ने अपनी 150 से अधिक शिकायतें और समस्याएं डीएम के समक्ष रखीं। मामलों की गंभीरता को देखते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताओं पर जांच और तत्काल सीलिंग के कड़े आदेश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि केवल कागजी खानापूर्ति करने के बजाय शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत पहुंचाई जाए।

जन समाधान दिवस के 6 बड़े फैसले और सख्त निर्देश

• पापड़ियांन आपदा कार्यों की जांच: विकासनगर के ग्राम पंचायत पापड़ियांन में वर्ष 2023 से 2026 तक आपदा मद से कराए गए कार्यों में फर्जीवाड़े की शिकायत पर डीडीओ और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को 7 दिन के भीतर संयुक्त जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए।

• आबादी के बीच अवैध वेल्डिंग फैक्ट्री होगी सील: झीवरहेड़ी में बिना एनओसी (प्रदूषण व फायर) और बिना औद्योगिक भूमि वर्गीकरण के चल रही हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री को तत्काल सील करने के आदेश एसडीएम विकासनगर और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को दिए गए।

• सरकारी भूमि पर 4 मंजिला अतिक्रमण की जांच: नगर निगम व ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे और 4 मंजिला मकान निर्माण की शिकायत पर एसडीएम सदर व तहसीलदार को स्थलीय निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मिले।

• भू-माफियाओं पर पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश: मिहूवाला निवासी परिजनों की पैतृक भूमि पर कब्जे के प्रयास की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस को तथ्यात्मक जांच कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

• दिव्यांग नागरिक को 15 दिन में मिलेंगे कृत्रिम अंग: दोनों पैरों से लाचार सूर्य प्रकाश को कृत्रिम अंग लगवाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आर्थिक सहायता प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए।

• विशेष बच्चे के प्रवेश मामले में 7 दिन में रिपोर्ट: विशेष बच्चे ‘प्रिंस अग्रवाल’ के लतिका राय फाउंडेशन में दाखिले से जुड़ी शिकायत पर जिला समाज कल्याण व प्रोबेशन अधिकारी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए।

“पारदर्शिता और समयबद्धता से काम करें अधिकारी”

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा, “जन समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिकायतों का निस्तारण केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखे। शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की अनिवार्य रूप से जानकारी दी जाए।”

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, स्मृता परमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी जायसवाल सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनसुनवाई से बढ़ता प्रशासनिक विश्वास

जन समाधान दिवस जैसे मंच न केवल आम जनता की आवाज़ को सीधे शीर्ष अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, बल्कि विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सीधे नकेल कसते हैं। आबादी क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों पर गाज गिरना और दिव्यांगजनों को त्वरित राहत मिलना सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक मजबूत कदम है।