Wednesday, August 26, 2026
उत्तराखंडदेहरादून

उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार: सीएम धामी ने ₹31.31 करोड़ की योजनाओं को दी वित्तीय मंजूरी, पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में बड़ा इजाफा

ऋषिकेश, पिथौरागढ़ और खटीमा में पुल-सड़कों के निर्माण को हरी झंडी; चंपावत को मल्टी लेवल पार्किंग का तोहफा, SDRF जवानों के लिए ₹5 लाख का इनाम

देहरादून। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर में विभिन्न विकास परियोजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए करीब ₹31.31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) की दरों में वृद्धि का भी अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों, पेंशनरों और सुरक्षा बलों के हितों का विशेष ध्यान रख रही है।

किन जनपदों को मिलीं कौन सी बड़ी सौगातें?

प्रदेश में आवागमन को सुलभ बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है:

  • ऋषिकेश (देहरादून): भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पीएससी गर्डर पुल निर्माण के लिए ₹3.16 करोड़ स्वीकृत।

  • गंगोलीहाट (पिथौरागढ़): चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मार्ग पर रामगंगा नदी में 60 मीटर स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु निर्माण हेतु ₹15.30 करोड़ मंजूर।

  • खटीमा (ऊधमसिंह नगर): मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 व 3 (वार्ड 9) मार्ग के टाइल्स पुनर्निर्माण के लिए ₹3.05 करोड़ स्वीकृत।

  • चंपावत: तहसील पाटी के ग्राम देचमार (देवीपुरा) में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए ₹9.80 करोड़ मंजूर। निर्माण की जिम्मेदारी पेयजल निगम को सौंपी गई है।

महाकुंभ-2025 में उत्कृष्ट सेवा देने वाले SDRF कार्मिकों को इनाम

मुख्यमंत्री धामी ने महाकुंभ मेला-2025 के सफल, सुगम और सुरक्षित आयोजन में अनुकरणीय योगदान देने वाले SDRF के 108 कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹5 लाख की पुरस्कार धनराशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

पेंशनरों को बड़ी राहत: महंगाई राहत (DR) में चरणबद्ध बढ़ोतरी

छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के सिविल तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दर बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है।

  1. 1 जनवरी 2025 से: दर बढ़ाकर 252% प्रतिमाह की गई।

  2. 1 जुलाई 2025 से: दर बढ़ाकर 257% प्रतिमाह की गई।

  3. 1 जनवरी 2026 से: दर बढ़ाकर 262% प्रतिमाह की गई।

सरकार के इस फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा।